PM SVANidhi Scheme (2020): Financial Support for Street Vendors/पीएम स्वनिधि योजना (2020): रेहड़ी-पटरी वालों के लिए वित्तीय सहायता

UPSC Relevance: Govt. Schemes (Prelims)
Source: Zee News

परिचय/Introduction

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना को 1 जून 2020 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य रेहड़ी-पटरी एवं छोटे विक्रेताओं को बिना गारंटी के सुलभ ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी आजीविका को सुरक्षित और स्थिर बना सकें।

प्रमुख विशेषताएँ/Key Features

• बिना गारंटी ऋण:
  • पहला ऋण: ₹10,000
  • दूसरा ऋण: ₹20,000 (समय पर भुगतान पर)
  • तीसरा ऋण: ₹50,000 (समय पर भुगतान पर)
• ब्याज सब्सिडी: समय पर भुगतान करने पर वार्षिक 7% ब्याज सब्सिडी।
• डिजिटल प्रोत्साहन: डिजिटल लेन-देन पर सालाना ₹1,200 तक कैशबैक।
• प्रीपेमेंट चार्ज नहीं: ऋण समय से पहले चुकाने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं।
• औपचारिकता को बढ़ावा: डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहन।

पात्रता मानदंड/Eligibility Criteria

योजना के लिए निम्नलिखित विक्रेता आवेदन कर सकते हैं:

1. शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा जारी वेंडिंग सर्टिफिकेट/पहचान पत्र वाले विक्रेता।
2. ULB सर्वेक्षण में चिन्हित, लेकिन सर्टिफिकेट या आईडी कार्ड न रखने वाले विक्रेता।
3. जो विक्रेता सर्वे के बाद जुड़े या छूट गए हों और ULB/टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) से सिफारिश पत्र (LoR) रखते हों।
4. अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र से ULB सीमा में कार्यरत और LoR प्राप्त विक्रेता।

आवश्यक दस्तावेज/Documents Required

श्रेणी A और B (सर्टिफिकेट/आईडी वाले विक्रेता)

• वेंडिंग सर्टिफिकेट
• पहचान पत्र

श्रेणी C और D (सिफारिश पत्र वाले विक्रेता)

• ULB/TVC से सिफारिश पत्र (LoR)
• केवाईसी दस्तावेज: आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/मनरेगा कार्ड/पैन कार्ड
• बैंक पासबुक या खाता विवरण
• विक्रेता स्थिति का प्रमाण

दूसरे ऋण के लिए

• पहले ऋण की क्लोजर डॉक्यूमेंट

आवेदन प्रक्रिया/How to Apply

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: pmsvanidhi.mohua.gov.in
2. Login → Applicant पर क्लिक करें।
3. मोबाइल नंबर व कैप्चा भरें → OTP जनरेट करें।
4. विक्रेता श्रेणी चुनें और सर्वे रेफरेंस नंबर (SRN) डालें।
5. फॉर्म भरें और सबमिट करें।

महत्व/Significance

• वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा।
• छोटे विक्रेताओं को सामाजिक सुरक्षा और औपचारिक मान्यता।
• शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को मजबूती, जो आजीविका और स्थानीय बाजारों के लिए जरूरी है।